CCI cotton big ; कापूस उत्पादकांना सीसीआयची आनंदाची बातमी समोर : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत सीसीआय शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी मर्यादेमध्ये आणि तुलनेने कमी कापूस खरेदी करत होती, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपला चांगला कापूस खुल्या बाजारामध्ये कमी भावाने विकावा लागत होता. परंतु, राज्य सरकारने केलेल्या मागणीनुसार आता सीसीआयने हेक्टरी खरेदीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा वाढीव निर्णय कापूस उत्पादकांसाठी खूप फायद्याचा ठरू शकतो, कारण यामुळे जास्त उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाला हमीभाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सीसीआयने यापूर्वी जिल्हा कृषी विभागाकडून मिळालेल्या सरासरी उत्पादकतेनुसार खरेदीची मर्यादा ठेवली होती. मात्र, पीक कापणी प्रयोगांमध्ये एकाच जिल्ह्यात उत्पादनामध्ये मोठी तफावत आढळते. अनेक शेतकरी चांगले नियोजन करून सरासरी उत्पादकतेपेक्षा खूप जास्त उत्पादन घेतात. अशा शेतकऱ्यांचे उत्पादन जास्त असूनही, त्यांना सीसीआयच्या कमी मर्यादेमुळे उर्वरित कापूस कमी भावात खुल्या बाजारात विकावा लागत होता, ज्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत होते. या समस्येमुळेच राज्य सरकारने सीसीआयकडे ही मर्यादा वाढवण्याची जोरदार मागणी केली होती.
राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, कृषी विभागाने वाढवलेल्या उत्पादकतेच्या आकडेवारीनुसार सीसीआयने जिल्हावार खरेदीच्या नव्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. या मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत (प्रमाण प्रति हेक्टर क्विंटलमध्ये): अमरावती २१.८८, अकोला १५.४४, बुलढाणा १५.९१, वाशिम १८.४७, यवतमाळ १४.४५, वर्धा २३, नागपूर १९.९३, चंद्रपूर २०.६१, गडचिरोली २३.३०, हिंगोली १३.३७, परभणी १५.८४, नांदेड १६.१९, धाराशिव १५.११, लातूर २४.७०, बीड २१.०७, जालना ११.८९, छत्रपती संभाजीनगर १४.१४, अहमदनगर १७, जळगाव १३.३३, नंदुरबार १२.४७, आणि धुळे १०.७४. याचा अर्थ, तुमच्या सातबारा उताऱ्यावर कापसाच्या पेरणीची जेवढ्या हेक्टरमध्ये नोंद आहे, त्या प्रत्येक हेक्टरसाठी वर नमूद केलेल्या मर्यादेत सीसीआय तुमचा कापूस हमीभावाने खरेदी करेल.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी विभागामार्फत एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले. यानुसार, जिल्हा पातळीवर झालेल्या पीक कापणी प्रयोगांपैकी ज्या २५% प्रयोगांमध्ये सर्वाधिक उत्पादकता आली आहे, केवळ त्याच प्रयोगांची सरासरी काढून ती वाढीव उत्पादकता खरेदीची मर्यादा म्हणून गृहीत धरण्यात यावी, अशी मागणी सीसीआयकडे करण्यात आली. कृषी विभागाने हे परिपत्रक जारी केल्यानंतर, पणन विभागाने (राज्यात सीसीआयसाठी नोडल एजन्सी) सीसीआयला पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार, सीसीआय लवकरच सुधारित मर्यादेनुसार खरेदी सुरू करणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या खुल्या बाजारामध्ये कापसाची आवक वाढलेली आहे. मात्र, चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस मोठ्या प्रमाणावर सीसीआयच्या केंद्रांवर विकला जात आहे, कारण सीसीआयच्या खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना एक मोठा आधार मिळतो. खुल्या बाजारपेठेत सध्या सरासरी कापसाचे दर ७००० ते ७५०० रुपयांदरम्यान आहेत, तर अत्यंत चांगल्या गुणवत्तेच्या कापसाला काही बाजारांमध्ये ७७०० ते ७९०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंतचा दर मिळत आहे.
सध्याची आयात खुली असल्यामुळे आणि जागतिक बाजारातील चित्र पाहता, पुढील महिनाभर कापसाचे दर हमीभावाचा टप्पा पार करण्याची शक्यता खूप कमी आहे. त्यामुळे, जर शेतकऱ्यांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी कापूस विक्रीचे नियोजन केले असेल, तर त्यांनी हमीभावाने कापूस विक्री करण्याला प्राधान्य द्यावे. ३१ डिसेंबरनंतर कापसाच्या आयातीबाबत सरकार कोणते धोरण ठरवते, यावर बाजारातील पुढील परिणाम अवलंबून असतील.
