शेतकरी कर्जमाफी आणि अतिवृष्टी मदत ; कृषिमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना ‘शब्द कर्जमाफी होणार.
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी शेतकऱ्यांसाठी ३० जून पूर्वी कर्जमाफी दिली जाईल, असे आश्वासन आज ६ डिसेंबर रोजी पुणे येथे सकाळ ऍग्रोवन आयोजित एफपीसी महापरिषदेत बोलताना दिले. शेतकरी सध्या अडचणीत आहेत आणि त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी कर्जमाफी करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, याच वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांनी ‘शेती परवडत नाही’ ही मानसिकता बदलावी, असे आवाहनही केले.
१.कर्जमाफीबद्दल कृषिमंत्र्यांची ग्वाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच ३० जून पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे जाहीर केले होते. या संदर्भात परदेशी साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करेल. कृषिमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला की, ‘एप्रिलमध्ये अहवाल आल्यानंतर ३० जून पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, हा माझा शब्द आहे.’
२.हवामान बदलावर लक्ष देण्याची गरज
कृषिमंत्र्यांनी हवामान बदलामुळे शेतीवर होत असलेल्या परिणामावर चिंता व्यक्त केली. गारपीट आणि अतिवृष्टी यांसारख्या समस्या सातत्याने वाढत आहेत. पूर्वी उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे ठरलेले असायचे, पण आता पाऊस कधी पडेल, ऊन कधी जास्त लागेल, थंडी कधी कमी-जास्त होईल हे सांगता येत नाही. या बदलांचा शेती पिकांवर मोठा परिणाम होत आहे.
३.मानसिकता बदला’ हे कृषिमंत्र्यांचे आवाहन
या महापरिषदेत बोलताना कृषिमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांना त्यांची मानसिकता बदलण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी आता शेती परवडत नाही, असे म्हणायला नको. मी स्वतः शेतकरी आहे. माझ्या घरातला किराणा माल असो वा माझ्या शर्टचा खर्च, सगळं शेतीच्या उत्पन्नातून होतं.” त्यामुळे, शेती परवडते याबद्दलचा आत्मविश्वास शेतकऱ्यांनी वाढवावा, असे त्यांचे म्हणणे होते.
४.शेतकरी संघटनेचे वास्तव आणि सरकारी धोरणांचा परिणाम
कृषिमंत्र्यांनी ‘मानसिकता बदला’ असे आवाहन केले असले तरी, अनेक शेतकरी संघटना आणि विश्लेषकांच्या मते, शेती आतबट्ट्याचा व्यवहार बनण्यामागे केंद्र आणि राज्याचे आयात-निर्यात धोरण कारणीभूत आहेत. शेतमालाचे दर पाडण्याचे सातत्याने प्रयत्न होतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी राहिलेली नाही. शेती परवडत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, केवळ मानसिकता नाही. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतलेल्या धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो, ज्यामुळे शेतकरी या मानसिकतेपर्यंत पोहोचतात.
५.अतिवृष्टी मदतीचा रखडलेला प्रश्न
राज्यात जून ते सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले, यासाठी सरकारने पॅकेजची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, साधारणतः ५.५ लाख शेतकरी फक्त ई-केवायसी (e-KYC) न झाल्यामुळे मदतीपासून वंचित आहेत. ई-केवायसीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
६. प्रशासकीय विलंबावर प्रश्नचिन्ह
दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करून ५.५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, तरीही शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी एक-दीड वर्षाचा कालावधी घालवला जात आहे आणि नैसर्गिक संकटातील मदतीतही असा विलंब होत आहे. अशा स्थितीत शेतकरी सकारात्मक मानसिकता नेमकी कशाच्या जोरावर ठेवायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
