पुढील ५० वर्षांत मराठवाडा, विदर्भ होणार ‘अतिवृष्टीचे हॉटस्पॉट’! हवामान बदलाचा महाराष्ट्राला मोठा धोका! ; नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या हवामान बदलाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील काही विभागांमध्ये भविष्यात अतिवृष्टीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. या बदलांमुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग पुढील ५० वर्षांत अतिवृष्टीचे ‘हॉटस्पॉट’ (Hotspot) बनण्याची शक्यता आहे.
🌊 कोकण आणि मुंबईसाठीही धोक्याची घंटा
अरबी समुद्रातील वादळे आणि चक्रीवादळे: अरबी समुद्राच्या पाण्यात वाढणारे तापमान आणि वाढती आर्द्रता यामुळे कोकण किनारपट्टी, विशेषतः मुंबई, आणि लगतच्या परिसरात वारंवार आणि अधिक तीव्र चक्रीवादळे येण्याचा धोका आहे.
समुद्राची वाढती पातळी: समुद्राची पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे किनारी भागांमध्ये पूर आणि भूस्खलन होण्याच्या घटना वाढू शकतात, ज्यामुळे जनजीवन आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
💧 पाणी आणि शेतीवर गंभीर परिणाम
पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजी (आयआयटीएम) चे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल यांच्या मते, या बदलांचा परिणाम शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि पिण्याच्या पाण्यावर होणार आहे.
💬 डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल म्हणतात: “हा डेटा महाराष्ट्राच्या हवामान बदलाच्या अभ्यासातून आला आहे. ज्यामुळे तापमान वाढल्यास अनियमित आणि तीव्र पर्जन्यवृष्टी होणे, चक्रीवादळे वाढणे, पूर येणे आणि किनाऱ्यावरील भागांचे अधिक नुकसान होणे अपेक्षित आहे. हे दोन भाग प्रामुख्याने अतिवृष्टीच्या घटनांसाठी ‘हॉटस्पॉट’ म्हणून उदयास येत आहेत.”
🔬 हवामान बदलाची प्रमुख कारणे
महाराष्ट्रातील या हवामान बदलामागे खालील कारणे आहेत:
मानवी क्रियाकलाप: ग्रीनहाऊस वायूंच्या उत्सर्जनाचे वाढलेले प्रमाण.
हिमालयातील तापमान वाढणे: हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये बर्फ वितळून पाण्याचा साठा कमी होणे.
तापमान वाढ: १९०१ ते २०२० पर्यंत जागतिक पृष्ठभागाचे तापमान 1.1°C ने वाढले आहे.
✅ उपाययोजना काय असाव्यात?
या गंभीर स्थितीवर मात करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे:
शाश्वत आणि अनुकूल हवामान धोरण: हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी स्थानिक स्तरावर नियोजन करणे.
पूर नियंत्रण आणि व्यवस्थापन: विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ भागात पूर व्यवस्थापनासाठी प्रणाली सुधारणे.
पाणी व्यवस्थापन: पाण्याच्या साठ्याची आणि वापराची कार्यक्षमता वाढवणे.
वीज निर्मिती: अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) वापर वाढवणे.
हरितगृह वायू उत्सर्जन नियंत्रण: जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि शाश्वत जीवनशैली स्वीकारणे
