अतिवृष्टी मदत आणि रब्बी अनुदानाचा तिढा: शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब का होत आहे?
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली, मात्र अनेक पात्र शेतकऱ्यांची अतिवृष्टीची मदत आणि रब्बी हंगामासाठीचे अनुदान अजूनही रखडले आहे. ही मदत नेमकी कोणत्या कारणांमुळे थांबली आहे आणि ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होऊ शकते, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
मदत रखडण्याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न होणे हे आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या माध्यमातून ही मदत दिली जात आहे. याव्यतिरिक्त, काही शेतकऱ्यांचे नावे योग्य प्रकारे न मिळणे किंवा त्यांच्या अर्जात काही तांत्रिक अडचणी असणे, यांसारख्या समस्यांमुळे देखील अनेकांना अनुदान मिळालेले नाही.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने स्थानिक पातळीवर एक विशेष मोहीम (ड्राइव्ह) राबवली. गावपातळीवर व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि ग्रामपंचायत स्तरावर ई-केवायसी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला गेला. स्थानिक महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश भागांमध्ये ही प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झाली आहे, त्यांच्या खात्यात पुढील काही दिवसांमध्ये मदत जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) च्या निकषांप्रमाणे नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. यामध्ये कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७,००० रुपये आणि बहुवार्षिक (फळ) पिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही मदत जसजसे पंचनामे पूर्ण होऊन याद्या शासनाकडे येत आहेत, तसतशी टप्प्याटप्प्याने जमा केली जात आहे.
रब्बी हंगामातील पेरणीसाठी राज्य सरकारने हेक्टरी १०,००० रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र, हे अनुदान फक्त त्याच शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफ अंतर्गत मदत मिळाली आहे आणि तेवढ्याच क्षेत्रासाठी ही रक्कम दिली जाणार आहे. म्हणजेच, जर शेतकऱ्याला दीड हेक्टरसाठी एनडीआरएफची मदत मिळाली असेल, तर त्याला दीड हेक्टरसाठी १५,००० रुपये रब्बी अनुदान मिळेल.
रब्बी अनुदानामध्ये आणि काही एनडीआरएफ मदतीत अनेक तांत्रिक अडचणींमुळेही विलंब झाला आहे. सामायिक क्षेत्रात मदत कशी द्यावी, आधार कार्ड, बँक खाते आणि अॅग्रेस्टॅकवरील नावांमध्ये असलेली तफावत, तसेच जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची अॅग्रेस्टॅकवर नोंद न होणे, अशा समस्यांनी अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकले आहे. अॅग्रेस्टॅकवरील नोंदीतील चुका दुरुस्त न झाल्यामुळेही मदत थांबली आहे.
मध्यंतरी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा परिणामही या प्रक्रियेवर झाला. आचारसंहितेमुळे मंजूर झालेल्या अनुदानाचे वितरण थांबले नव्हते, परंतु महसूल आणि कृषी विभागाची यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मोहीम मंदावली होती. मतदान संपताच, ही मोहीम पुन्हा वेगाने राबवून शेतकऱ्यांची मदत लवकरात लवकर खात्यात जमा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान अजूनही रखडले आहे, त्यांनी स्थानिक पातळीवर चौकशी करणे आवश्यक आहे. अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईसाठी महसूल विभागाकडे, तर रब्बीच्या अनुदानासाठी कृषी विभागाकडे संपर्क साधावा. नेमकी कोणती तांत्रिक अडचण आहे हे जाणून घेऊन, ती त्वरित पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
