अतिवृष्टी मदत: केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये गोंधळ, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि मदतीची स्थिती.

२. राज्य सरकारच्या प्रस्तावाचे स्पष्टीकरण

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी आधीचे विधान बदलले आणि राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगितले. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सिंगल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने २७ नोव्हेंबर रोजी एक प्रस्ताव आणि १ डिसेंबर रोजी दुसरा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे.

ADS किंमत पहा ×

३. दोन्ही प्रस्तावांचा तपशील

राज्य सरकारने एकूण दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले आहेत:

ADS किंमत पहा ×

• पहिला प्रस्ताव (२७ नोव्हेंबर): यामध्ये शेती पिकांचे नुकसान, विहिरींचे नुकसान आणि जमिनीची धूप यांसारख्या बाबींचा समावेश होता. यासाठी राज्य सरकारने राज्य आपत्ती निवारण कक्षातून (SDRF) दिलेल्या मदतीपोटी केंद्राकडून निधीची मागणी केली आहे.

• दुसरा प्रस्ताव (१ डिसेंबर): हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार पाठवण्यात आला असून, यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) नुकसानीचा समावेश होता.

राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनीही पत्रकार परिषदेत प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती दिली होती.

४. नुकसानीची आकडेवारी आणि मागणी

राज्यातील तीन विभागांनी एकत्रित केलेल्या आकडेवारीनुसार, अतिवृष्टीमुळे साधारणपणे ८४ लाख हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक नुकसान छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक विभागात झाले आहे, ज्यात सोयाबीन, कापूस, तूर, बाजरी, मूग आणि उडीद या पिकांचा समावेश आहे. एकूण ४०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून विहिरींचेही मोठे नुकसान झाले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने साधारणतः १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

५. मदतीची सद्यस्थिती आणि वितरणाचे चित्र

राज्य सरकारने यापूर्वी खरीप हंगामासाठी ६,९११ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. १ कोटी १३ लाख बाधित शेतकऱ्यांपैकी साधारणतः ८६ लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली आहे. ई-केवायसीमुळे साधारणतः ५.५ लाख शेतकरी अद्यापही या मदतीपासून वंचित आहेत.

६. शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील प्रस्तावावरून झालेल्या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळू शकलेली नाही. साधारण दोन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही मदतीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणारा खर्च भागवता येत नाहीये, ज्यामुळे त्यांचे रब्बीचे नियोजन कठीण झाले आहे. केंद्र सरकार आता पुन्हा पाहणी पथक पाठवणार की तातडीने मदत देणार, यावर शेतकऱ्यांचे पुढील नियोजन अवलंबून आहे.