शेतकरी कर्जमाफी: निश्चित करणार; पण अटी-शर्तींची तयारी?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल पुन्हा एकदा आश्वासन दिले आहे. कर्जमाफीचा फायदा केवळ बँकांना न होता तो थेट शेतकऱ्यांना अधिक व्हावा, यासाठी एक समिती काम करत आहे. भविष्यात ज्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे, त्यांना निश्चितच कर्जमाफी दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी २ डिसेंबर रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना दिले. यामुळे कर्जमाफीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत.
मात्र, या आश्वासनासोबतच काही महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहेत. मुख्यमंत्री आता ‘संपूर्ण कर्जमाफी’ या विषयाला बगल देत आहेत. ते आता फक्त ‘ज्यांना गरज आहे, त्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल,’ असे म्हणत आहेत. तसेच, ही कर्जमाफी कोणत्या तारखेला केली जाईल, याबद्दलही राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. कर्जमाफीसाठी वारंवार समितीचे कारण पुढे केले जात आहे, ज्यामुळे एकप्रकारे महायुती सरकारकडून गेल्या एका वर्षापासून ‘वेळ काढूपणा’ सुरू असल्याचे दिसत आहे.
२०१७ आणि २०२० मध्ये सरकारने कर्जमाफी दिली होती, परंतु शेतकऱ्यांचे दुष्टचक्र अजूनही संपलेले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. कर्जमाफीचे कंटूर्स (स्वरूप) कसे असावेत, जेणेकरून बँकांपेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल आणि त्यांना काही काळ तरी या दुष्टचक्रातून बाहेर काढता येईल, यावर समिती काम करत आहे. मात्र, कर्जमाफी ‘आवश्यक त्याच शेतकऱ्यांना’ देण्यावर भर देण्याची भाषा वापरली जात असल्यामुळे, राज्य सरकार येत्या काळात कर्जमाफीसाठी अटी, शर्ती आणि निकष लावून त्याची पूर्वतयारी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या सगळ्यामध्ये राज्याच्या तिजोरीतील मोठ्या आर्थिक खडखडाटाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. जाणकारांनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करायची झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ₹४० ते ₹४५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे राज्य सरकारकडून विविध योजनांचा निधीही मोठ्या प्रमाणात कपात केला जात आहे. त्यामुळे ३० जून पूर्वी कर्जमाफी होईल का, याबाबतही अनिश्चितता आहे.
खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांचे दरही खुल्या बाजारात हमीभावाच्या खाली आहेत, त्यातच केंद्राच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे शेतमालाचे दर सातत्याने पाडले जात आहेत. यामुळे शेतकरी सातत्याने अडचणीत येत असून, त्यांना कर्ज फेडण्याची ताकद राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज भासत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्यास, सिंचन सुविधा वाढवल्यास किंवा शेतमालाच्या दरांची हमी दिल्यास, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी करण्याची गरज पडणार नाही.
यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्येही गोंधळ दिसून आला आहे. २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेतून आजही जवळपास ६.५ लाख पात्र शेतकरी वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याचे निर्देश दिले असतानाही, राज्य सरकारने फक्त अर्जदार शेतकऱ्यांचाच विचार केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही लाखो पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
एकूणच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले ‘संपूर्ण कर्जमाफी’ आणि ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन आता ‘आवश्यक त्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी’ करण्याच्या दिशेने सरकताना दिसत आहे. या नव्या धोरणामुळे पात्र शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे कर्जमाफीसाठी वेळ काढूपणा केला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात या कर्जमाफीवर ठोस तोडगा निघतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
