शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी दिलासा ; मुख्यमंत्री म्हणतात, कर्जमाफी ‘करणारच’; ‘थकीत’ शेतकऱ्यांकडून मागितली जात आहेत हमीपत्रे!
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या संदर्भात दोन महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. एका बाजूला, विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “काहीही होवो, सरकार शेतकरी कर्जमाफी करणारच” अशी ठाम ग्वाही दिली आहे. तर दुसरीकडे, पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची ठाम ग्वाही आणि विरोधकांना उत्तर
विरोधकांनी राज्य दिवाळखोरीकडे (दिवाळखोरीकडे) जात असल्याचा आरोप केला असताना, मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात आर्थिक ओढाताण (वित्तीय आव्हान) आहे, पण दिवाळखोरीची कोणतीही स्थिती नाही. शासनाकडे निधी उपलब्ध असून, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल समाधानाची भावना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर टीका करताना ते संविधानावर बोलण्यास अपात्र असल्याचे म्हटले आहे.
१२ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या कामाची प्रगती सांगितली. ते म्हणाले की, १२ टक्क्यांहून अधिक (१२ टक्के पूरबाधित शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक) शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विरोधक कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करत असले तरी, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वीच्या कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी हालचाल.
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही आर्थिक लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आता प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. यामध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ आणि ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ मध्ये पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यांना न्यायालयात (उच्च न्यायालय) याचिका दाखल केल्यानंतर दिलासा मिळाला आहे.
आयकरदाते नसलेल्यांकडून हमीपत्र
या प्रक्रियेअंतर्गत, आयकरदाते नसलेल्या व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून रक्कम परतफेड करण्याची हमीपत्रे (Guarantee Letter) घेतली जात आहेत. आयकरदाते नसल्याचे हमीपत्र दिल्यावरच त्यांना पूर्वीची थकीत कर्जमाफीची रक्कम परत मिळेल, असे प्रशासनाकडून सूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भातील याद्या प्रशासनाकडे पाठवण्यात आल्या असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
६० हजार शेतकऱ्यांचे काय.
२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत पात्र ठरलेल्या ६० हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज अद्याप माफ झालेले नाही. या शेतकऱ्यांची प्रकरणे महाआयटीकडे (MahaIT) डाटा मिळाल्यानंतर पुन्हा पडताळणीत घेतली जाणार आहेत. या शेतकऱ्यांचे काय होणार, यावरही लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
