रासायनिक खतांच्या दरात पुन्हा वाढ: शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी भर! गेल्या काही दिवसांपासून रासायनिक खतांच्या किमतीत (रासायनिक खतांच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे) सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. रबी हंगामाच्या तोंडावरच ही दरवाढ झाल्यामुळे नियोजनात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांसमोर नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. प्रत्येक हंगामामधील उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा खतांवर खर्च होत असल्यामुळे, ही दरवाढ शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडवणारी आहे.
नेमकी किती वाढ झाली?
चार प्रमुख खतांच्या दरात मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. डी.ए.पी., २०:२०:०:१३, १०:२६:२६ आणि पोटॅश (MOP) या खतांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
डी.ए.पी. (DAP): जुना दर ₹१८५० होता, जो आता ₹१९०० झाला आहे. ₹५० ची वाढ झाली आहे.
१०:२६:२६: जुना दर ₹१८५० होता, जो आता ₹२१०० झाला आहे. ₹२५० ची सर्वाधिक वाढ या खताच्या दरात झाली आहे.
२०:२०:०:१३: जुना दर ₹१३०० होता, जो आता ₹१६५० झाला आहे. ₹३५० ची मोठी वाढ झाली आहे.
* पोटॅश (MOP): जुना दर ₹१७०० होता, जो आता ₹१९०५ झाला आहे.
या दरवाढीमुळे खतांच्या किंमतीत सुमारे ₹२०० ते ₹२५० पर्यंत वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा ₹२०० ते ₹२५० रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत.
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण.
खतांच्या किमतीत सतत होणारी वाढ आणि दुसरीकडे शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे आणि अनेकदा घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना शेतमाल कमी किमतीत विकावा लागतो. एकीकडे खताच्या किमती वाढत असताना, दुसरीकडे अनेक पिकांचे उत्पादन घटले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक भार खतांवर पडणार आहे.
कंपन्यांकडून दरवाढीचे समर्थन.
खत कंपन्यांनी आपल्या दरातील वाढीचे समर्थन करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे दर वाढले असल्याचे कारण दिले आहे. तसेच, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे आणि खताच्या कच्च्या मालाच्या किमतीतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे दरवाढ करणे आवश्यक झाले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारी धोरणांची गरज
सध्याच्या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खते उपलब्ध होणे आणि उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. खतांवर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीचा लाभ थेट कंपन्यांना न जाता तो शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. यामुळे एकीकडे वाढत्या खर्चातून शेतकरी वाचतील आणि दुसरीकडे शेतीचे उत्पादनही योग्यरित्या होऊ शकेल.
