महाराष्ट्रातील महिला लाभार्थी ज्या ‘लाडकी बहीण योजने’च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याची (इंस्टॉलमेंट) आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी मोठी बातमी समोर येत आहे.
नोव्हेंबरचा हप्ता येत्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे, पण नगरपरिषद निवडणुकीचे निकाल आणि मागील वर्षातील अनुभवामुळे या हप्त्याच्या वितरणाबद्दल लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नोव्हेंबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा
‘लाडकी बहीण योजने’चा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीपूर्वीच महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांसाठी कधीही खुशखबर येऊ शकते.
निवडणुकीमुळे नोव्हेंबर-डिसेंबरचा हप्ता एकत्र येणार?
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे हप्ते एकत्र जमा होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा लाभार्थींमध्ये आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
संभाव्य कारण काय?
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना दोन महिन्यांचे हप्ते एकत्र वितरित करण्यात आले होते. त्यामुळे नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाही तसे काही होणार का, याबाबत संभ्रम आहे.
सध्याचा अंदाज काय आहे?
सरकार निवडणुकीपूर्वी फक्त नोव्हेंबरचा हप्ता देईल आणि त्यानंतर डिसेंबरचा हप्ता तो महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात दिला जाऊ शकतो. या अनिश्चिततेमुळे, महिलांमध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकत्र येणार की वेगवेगळ्या वेळी मिळणार, याबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. लाभार्थ्यांनी अधिकृत घोषणेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
‘लाडकी बहीण योजने’चा नोव्हेंबरचा हप्ता ‘या’ महिलांना मिळणार नाही!
‘लाडकी बहीण योजने’चा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांचे पालन न करणाऱ्या किंवा अपात्र ठरलेल्या महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार नाही.
योजनेच्या अटींमध्ये न बसणे (उत्पन्न किंवा सरकारी नोकरी)
जर लाभार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा (उदा. २.५ लाख रुपये) जास्त असेल.
किंवा, कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीत असतील किंवा करदाते (Taxpayers) असतील, तर त्यांना या योजनेतून वगळले जाते.
योजनेच्या नियमांनुसार अपात्र असणे (विवाहित/अविवाहित स्थिती)
जर लाभार्थी महिला योजनेच्या नियमांनुसार ठरलेल्या वयोगटात (Age Limit) नसेल.
जर अर्जदाराने खोटी माहिती दिली असेल किंवा ती योजनेच्या आवश्यक अटी (उदा. महाराष्ट्राची कायमची रहिवासी असणे) पूर्ण करत नसेल, तर अर्ज अपात्र ठरतो.
