कर्जमाफीला रकमेची मर्यादा नाही: थेट ७/१२ कोरा होण्याची शक्यता ; सहकार विभागाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण माहितीनुसार, थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी येणाऱ्या कर्जमाफी योजनेला रकमेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की पात्र शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक कर्ज माफ केले जाईल आणि त्यांचा ७/१२ उतारा थेट कोरा होणार आहे.
यापूर्वी, २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत दीड लाख रुपयांची, तर २०१९ च्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाख रुपयांची मर्यादा होती. मात्र, आता जी समितीच्या अहवालात पात्र ठरेल, अशा प्रत्येक थकबाकीदार शेतकऱ्याचे संपूर्ण पीक कर्ज माफ करण्याचा विचार असून, यामुळे शेतकऱ्यांवर असलेले मोठे ओझे दूर होण्याची शक्यता आहे.
सध्या सहकार विभागाने एक समिती गठीत केली आहे, जी कर्जमाफीची पद्धत निश्चित करण्याचे काम करत आहे. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे कर्जमाफीचा ढाचा तयार करणे, तसेच शेतकऱ्यांची नियमित कर्ज भरण्याची पत कशी वाढवता येईल आणि बँकांची थकबाकी वारंवार का वाढत आहे, या कारणांचा अभ्यास करणे हे आहे. ही समिती आपला अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत (१० एप्रिलपर्यंत) सरकारला सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकार कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा करेल आणि त्यानंतर जून २०२६ च्या आतमध्ये या कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे हे मोठे यश मानले जात आहे.
महाराष्ट्र सहकार विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील शेती कर्जाच्या थकबाकीची सद्यस्थिती खूप मोठी आहे. राज्यात एकूण १ कोटी ३३ लाखांहून अधिक शेतकरी असले तरी, यापैकी २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकरी हे थकबाकीदार आहेत. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडे एकूण ३५,४७७ कोटी रुपयांची कर्जाची थकबाकी आहे.
यात सोलापूर, जालना, बुलढाणा, नांदेड यांसारख्या सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांचीच कर्जमाफी केली जाते, आणि या आकडेवारीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व थकबाकीदार शेतकरी आणि तालुके समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
