अतिवृष्टी आर्थिक मदत ; केंद्राचा प्रस्ताव अजूनही अप्राप्त, महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारच्या आकडेवारीत मोठी तफावत!
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अजूनही आलेला नाही. अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव पाठवला नाही. त्यामुळे अतिवृष्टी अनुदानाच्या मागणीबाबत मोठा घोळ सुरू असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते.
महाराष्ट्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात अतिवृष्टीमुळे तब्बल ९.९० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. मात्र, या उलट केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी केवळ १.९० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. आकडेवारीतील ही तफावत मोठी आहे. अतिवृष्टीमुळे एकूण १२,२५,९०१ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रभावित झाले होते, तर ९,९०,३०९ हेक्टर शेती पूर्णतः नष्ट झाली होती.
कृषी मंत्रालयाने या नुकसानीची कबुली दिली असली तरी, त्यांनी सांगितलेली आकडेवारी महाराष्ट्राच्या दाव्यापेक्षा खूपच कमी आहे. कृषी मंत्रालयाच्या मते, अतिवृष्टीमुळे १३ जिल्ह्यांतील १११ तालुक्यांमध्ये १.५६ लाख हेक्टरवर शेतीचे नुकसान झाले. परंतु, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी केवळ १.९० लाख हेक्टर शेती नष्ट झाल्याचे सांगितले, ज्यामुळे आकडेवारीतील गोंधळ वाढला आहे.
यापूर्वीही, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा मदतीचा प्रस्ताव आवश्यक प्रक्रियेनुसार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, तरीही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF) राज्याला ४८४.७६ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. याशिवाय, केंद्राकडून एकूण ₹३,७३२.०७ कोटी रुपयांचा निधी राज्याला दोन टप्प्यात देण्यात आला आहे.
या अभूतपूर्व अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर तातडीने मदत वितरण केले आहे. केंद्र सरकारने पूर्ण मागणी मान्य केली नसतानाही, राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १४९६.०७ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता.
सध्याच्या मदतीबद्दल बोलायचं झाल्यास, २ कोटी ७ लाख ३६ हजारांची मदत पीक नुकसानीपोटी धाराशिव (उस्मानाबाद) आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. ही मदत केंद्र सरकारच्या नियमांना अनुसरून आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देण्यात आली आहे.
या अतिवृष्टीमध्ये मोठी जीवितहानी झाली आहे. एकूण २२४ लोक मृत पावले, तर ४५९ जनावरे दगावली आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्रीय पथके पाहणीसाठी येणार होती, परंतु त्यांनी तेथील पाच नोव्हेंबरचे तीन दिवस प्रभावित क्षेत्राचा दौरा केला. अशाप्रकारे, अतिवृष्टीच्या मदतीचे प्रकरण अजूनही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आकडेवारीच्या आणि प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकलेले आहे.
