अतिवृष्टीग्रस्तांची मदत: केंद्राला प्रस्तावच पाठवला नाही; राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र संताप!
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल ७४ लाख हेक्टरहून अधिक शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले असताना, या नुकसानग्रस्तांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अद्याप कोणताही प्रस्ताव पाठवलेला नाही, असा धक्कादायक खुलासा लोकसभेत झाला आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी मंगळवारी (२ डिसेंबर २०२५) लोकसभेत ही माहिती दिली, ज्यामुळे राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केंद्राकडून भरीव मदत आणू असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.
ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहमदनगर (अहिल्यानगर) येथील एका कार्यक्रमादरम्यान, राज्य सरकारने तातडीने नुकसानीचे प्रस्ताव पाठवावेत, केंद्र सरकार निश्चितपणे मदत करेल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे तिघेही वारंवार ‘डबल इंजिन’ (किंवा ‘ट्रिपल इंजिन’) सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणण्याची भाषा करत होते. यामुळे राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मोठ्या मदतीची अपेक्षा होती.
मात्र, लोकसभेत खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि खासदार संजय देशमुख यांच्या तारांकित प्रश्नांवर उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी सांगितले की, दोन महिने उलटले तरीही राज्याकडून अतिरिक्त मदतीचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे आलेला नाही. केंद्राने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला ४१७६.८० कोटी रुपये दिले आहेत, परंतु अतिरिक्त मदतीसाठी प्रस्तावच नसल्यामुळे मदत कशी देणार, असा केंद्राचा सूर आहे.
यापूर्वी, नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यावरच आम्ही केंद्राला प्रस्ताव पाठवू, त्यात कोणतीही चुकीची माहिती जाऊ नये म्हणून विलंब होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. पण पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण होऊनही प्रस्ताव न पाठवणे, ही बाब गंभीर आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी ४१७६ कोटी रुपये दिल्यावर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानत ‘डबल इंजिन’ सरकारचे ढोल बडवले होते. आता मात्र केंद्राच्या खुलाशानंतर राज्य सरकारची ही भूमिका शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी असल्याचा आरोप होत आहे.
वास्तविक, केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात अतिवृष्टीमुळे ७५ लाख ४२ हजार हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात २४४ जणांचा मृत्यू झाला असून, ५९९ जनावरे दगावली आहेत. या आकडेवारीवरून नुकसानीची भीषणता स्पष्ट होते. अशा अभूतपूर्व नुकसानीनंतरही राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारच्या कोर्टात मदतीचा चेंडू सरकवला गेला.
एकीकडे राज्य सरकारने स्वतःच्या स्तरावर ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली खरी, परंतु मदत देताना त्यात अनेक अटी-शर्तींची पाचर मारली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तुटपुंजी मदत जमा झाली. विशेष म्हणजे, डीबीटी पोर्टल आणि ई-केवायसीची भानगड यामुळे तब्बल साडे दहा लाख शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिले. प्रशासकीय पातळीवर हा घोळ सुरू असताना, मुख्यमंत्र्यांनी केवळ प्रशासनाला कडक शब्दांत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले, पण प्रस्तावाचा आढावा घेण्यासाठी त्यांना फुरसतच मिळाली नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
या घटनेवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर तीव्र निशाणा साधला. त्यांनी केंद्राच्या कृषीमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत, महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असतानाही राज्याकडून प्रस्ताव न जाणे हे दुर्दैव असल्याचे म्हटले. किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी तर याला “शेतकऱ्यांशी केलेला द्रोह” असे संबोधले. एकूणच, ‘डबल इंजिन’ किंवा ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारचे दावे पोकळ ठरले असून, राज्य सरकारने गंभीर परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या पदरात उपेक्षाच टाकल्याचे या प्रकारातून स्पष्ट झाले आहे.
